रतलाम में धोलावाड़ डेम का जलस्तर चिंताजनक: सिर्फ 45% पानी जमा, गेहूं की सिंचाई पर रोक; पानी लेने पर होगी कार्रवाई -

रतलाम। इस साल कम बारिश का असर रतलाम के धोलावाड़ डेम पर भी दिखाई दे रहा है। जिले में जलापूर्ति के लिए महत्वपूर्ण इस डेम में फिलहाल करीब 45 प्रतिशत पानी ही उपलब्ध है। पानी की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने डेम से गेहूं की फसल की सिंचाई के लिए पानी लेने पर रोक लगा दी है।

कलेक्टर अजय कटेसरिया ने निर्देश दिए हैं कि डेम से बिना अनुमति पानी निकालने या पाइप के जरिए पानी खींचने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सिंचाई के लिए इस्तेमाल होने वाले पंप और अन्य उपकरण भी जब्त किए जा सकते हैं।

पिछले साल की तुलना में आधी बारिश

जिले में 1 जून से 19 सितंबर 2026 तक करीब 23.09 इंच बारिश दर्ज हुई है। पिछले साल इसी अवधि में 47.80 इंच बारिश हो चुकी थी। इस तरह इस मानसून सीजन में पिछले साल के मुकाबले काफी कम बारिश हुई है।

बारिश की कमी का सीधा असर धोलावाड़ डेम में जमा पानी पर पड़ा है। 19 सितंबर तक डेम का जलस्तर करीब 389 मीटर दर्ज किया गया था, जबकि इसकी अधिकतम क्षमता 395 मीटर है।

डेम में 23.05 एमसीएम पानी

प्रशासन के आंकड़ों के अनुसार, डेम क्षेत्र में अब तक करीब 366 मिलीमीटर बारिश हुई है। इससे लगभग 23.05 मिलियन क्यूबिक मीटर यानी एमसीएम पानी जमा हुआ है।

इस अवधि तक डेम में करीब 49.95 एमसीएम पानी होना अपेक्षित था। मौजूदा स्थिति को देखते हुए प्रशासन अब उपलब्ध पानी को सुरक्षित रखने पर जोर दे रहा है।

गेहूं की जगह कम पानी वाली फसल लेने की सलाह

प्रशासन के मुताबिक बारिश का दौर अब लगभग समाप्त हो चुका है। ऐसे में डेम से गेहूं की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा।

कलेक्टर ने कृषि और उद्यानिकी विभाग समेत संबंधित अधिकारियों को किसानों से संपर्क कर कम पानी में तैयार होने वाली फसलों की ओर जाने की सलाह देने के निर्देश दिए हैं। किसानों को चना जैसी फसलों का विकल्प अपनाने के लिए भी समझाइश दी जाएगी।

डेम से पानी निकाला तो पंप और उपकरण होंगे जब्त

धोलावाड़ डेम से अवैध तरीके से पानी निकालने वालों पर प्रशासन की नजर रहेगी। यदि कोई व्यक्ति पाइप लगाकर या अन्य तरीके से पानी खींचता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

डेम क्षेत्र में पंप, मोटर या सिंचाई से जुड़े अन्य उपकरण मिलने पर उन्हें जब्त किया जा सकता है। संबंधित व्यक्ति के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके लिए नगर निगम को आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया है।