
नीमच में LPG वितरकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया है। सोमवार को एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के नेतृत्व में प्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति के नाम डिप्टी कलेक्टर चंद्र सिंह धारवे को ज्ञापन सौंपा।
एसोसिएशन ने मांगों पर जल्द निर्णय नहीं होने की स्थिति में आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी है। संगठन के अनुसार, 6 अक्टूबर को ‘नो मनी-नो इंडेंट’ अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत सार्वजनिक तेल कंपनियों को भुगतान नहीं किया जाएगा और गैस का लोड भी नहीं लिया जाएगा।
1 सितंबर से काली पट्टी बांधकर विरोध
एलपीजी वितरकों ने अपनी मांगों के समर्थन में 1 सितंबर से काली पट्टी बांधकर विरोध शुरू किया है। आंदोलन के अगले चरण में 5 अक्टूबर को देशभर में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की योजना बताई गई है।
एसोसिएशन का कहना है कि लंबे समय से उठाई जा रही मांगों पर समाधान नहीं मिलने के कारण चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जा रहा है।
6 अक्टूबर को ‘नो मनी-नो इंडेंट’ अभियान
आंदोलन के तहत 6 अक्टूबर को देशभर में ‘नो मनी-नो इंडेंट’ अभियान चलाने की घोषणा की गई है।
एसोसिएशन के मुताबिक इस दिन वितरक सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को गैस सिलेंडर के लिए भुगतान नहीं करेंगे। साथ ही कंपनियों से नया गैस लोड भी नहीं लिया जाएगा।
26 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन
वितरकों ने आंदोलन का अगला बड़ा चरण 26 अक्टूबर को नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित किया है। यहां धरना और प्रदर्शन करने की तैयारी है।
एसोसिएशन ने कहा है कि इसके बाद भी मांगों पर कोई समाधान नहीं निकलता है तो अनिश्चितकालीन हड़ताल का रास्ता अपनाया जा सकता है।
75 रुपए अंतरिम बढ़ोतरी की मांग
एलपीजी वितरकों ने प्रशासनिक शुल्क और होम डिलीवरी चार्ज में 75 रुपए की अंतरिम बढ़ोतरी की मांग की है। संगठन ने यह मांग ‘डी नोवो स्टडी’ की सिफारिशों के आधार पर रखी है।
इसके अलावा वितरकों ने ई-केवाईसी की प्रत्येक प्रक्रिया के लिए सार्वजनिक तेल कंपनियों से 236 रुपए भुगतान किए जाने की मांग भी रखी है।
गैस वितरण नियमों के पालन की मांग
ज्ञापन में एलपीजी सप्लाई और वितरण से जुड़े नियमों को सख्ती से लागू कराने की मांग की गई है।
वितरकों ने एनएफआर, एआरबी उत्पादों और गैर-घरेलू सिलेंडरों की बिक्री के संबंध में गलत लक्ष्य नहीं दिए जाने की मांग की है। साथ ही इंडेंट में जबरन बदलाव की प्रक्रिया बंद करने की मांग भी रखी गई है।
नए घरेलू गैस कनेक्शन शुरू करने की मांग
एसोसिएशन ने नए घरेलू गैस कनेक्शन की बिक्री दोबारा शुरू करने की मांग की है। वितरकों के अनुसार PNG की अनिवार्यता को समाप्त किया जाना चाहिए, ताकि नए घरेलू LPG कनेक्शन फिर से जारी किए जा सकें।
ज्ञापन में FIL बिक्री को लेकर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग भी शामिल है।
MDG के नाम पर परेशान करने का आरोप
वितरकों ने बिक्री अधिकारियों पर MDG के नाम पर मानसिक रूप से परेशान करने का आरोप लगाया है। उन्होंने ऐसी कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है।
एसोसिएशन ने राष्ट्रपति से मामले में हस्तक्षेप करते हुए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की अपील की है।
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